सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देने का आदेश देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नागरिकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, पीआईओ आदि के विवरणों के बारे में जानकारी की त्वरित खोज के लिए एक आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए की गई एक पहल है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी/खुलासे तक पहुंच।
कार्यालय ज्ञापन - आरटीआई आवेदन के निपटान के लिए सीपीआईओ और एफएए।